विशेष टिप्पणी: मध्यरात सुखद सञ्चार

All party meetingकाठमाडौं– वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प प्रभावबाट भर्खरै तंग्रिन थालेको मुलुकलाई ८ प्रदेशसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने सहमतिले सुखद आशा सञ्चार गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले तथा विपक्षी दल एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको सहभागितामा यो सहमति सम्भव भएको हो।
सहमतिअनुसार संघीय आयोगले प्रदेशको सीमांकन गर्नेछ। आठ प्रदेश बनाइँदा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई ध्यान दिइनेछ। यो सहमतिपछि संविधान निर्माणमा रहेको अहिलेसम्मको मुख्य अवरोध हटेको छ। जनआन्दोलन– २०६२/६३ पछि दलहरूबीच सम्झौताका पछिल्लो शृंखलाको यो सहमति ‘संविधान कहिल्यै बन्दैन’ भन्ने संशयकारी मत खण्डित गर्न पूर्णतः सफल भएको छ। यसले अब नयाँ संविधान जारी भई मुलुक स्थायित्वतिर अग्रसर हुनेछ भन्ने सन्देशसमेत प्रवाहित भएको छ।
भूकम्पको प्रभावले मुलुक मर्माहत भएको छ। मुलुकको पुनर्निर्माण र नागरिक आशाका निम्ति वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका काँधमा गहनतम जिम्मेवारी छ। तर, भूकम्पलगत्तै उद्धार, राहत र पुनःस्थापना क्षेत्रमा चाहिने साधनस्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा उभिएको छ। दलका नेताहरूको विश्वसनीयता पूरै खस्किएको अवस्थामा छ। संविधान निर्माणको गुरुत्तर कार्य पूरा गर्नै नसक्ने ठानिएको शीर्ष नेतृत्वबाट भएको यो सहमतिले उनीहरूप्रतिको खस्किएको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि मुलुकले स्रोत जुटाउन आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनका निम्ति पनि यो सहमति सकारात्मक बन्नेछ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मुलुक संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको हो। संघीयताबाट मुलुक पछाडि हट्न सक्दैन। पहिचान (चिनारी) वा सामर्थ्यमध्ये कुन आधारको संघीयता बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न नसकिएकै कारण अहिलेसम्म संविधान बन्न नसकेको हो।
दलहरूले यसपटक संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेछैनन् भन्ने आशा जागेको छ। यो आफैंमा हाँकविहीन काम भने होइन। केही मधेसी र जनजाति दल अझै यो सहमतिविरुद्ध छन्। तर, एमाओवादी र मधेसी दलहरूको एउटा हिस्सा सहमतिमा आएकाले संविधानका पक्षमा अत्यधिक ठूलो संख्या एकठाउँ उभिएको छ।
कुन प्रदेशको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने प्रश्नको समाधान अहिल्यै खोज्दा मुलुकको अहिलेको हाँकलाई सम्बोधन गर्न सजिलो थिएन। प्रदेशहरूको नामकरणकै निम्ति पनि महिनौं लाग्न सक्थ्यो। सम्बन्धित प्रदेशका नागरिकद्वारा छानिएको प्रदेश सभाले निर्णय गर्नासाथ त्यो सबैका निम्ति मान्य हुन सक्छ। आखिर त्यो निर्णय त्यहीँका जनप्रतिनिधिले लिने हुन्।
सबै दल यसपटक लचिलो भएर प्रस्तुत भए। यसअघि पनि मिल्नमिल्न लागेका बेला सहमतिको वातावरण उल्टिएको थियो। त्यसका निम्ति दोष जोसुकैलाई लगाइए पनि आखिर दलहरूबीचको असहमति नै त्यसको मुख्य कारक थियो। यो सहमतिले सत्ता साझेदारीका पक्षमा पनि अहिल्यै निर्णय गरिसकेको हुनाले कार्यान्वयन सम्भव छ।
प्रदेश संख्यामा देखिएको असमझदारीलाई यसका पक्ष चारै दलले हटाएका छन्। एमाओवादीले आठ प्रदेशको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो। कांग्रेस र एमालेले पाँचदेखि आठ प्रदेशमा सहमति गर्न सकिने भनेकै हुन्। तर, ६ प्रदेशमा मात्र सहमति हुने हो भने अहिल्यै नामकरण गर्नुपर्ने माग एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको थियो।
मुलुकको आर्थिक स्थितिले धेरैवटा प्रदेश धान्न नसक्ने राय व्यक्त गर्दै आएका कांग्रेस र एमाले पनि ८ प्रदेशमा सहमत भए। यो समझदारीले मुलुकलाई अब फेरि संघीयताबाट पछि फर्काउन नसक्ने अवस्थामा पुर्यासएको छ। प्रमुख दलबीच समझदारी हुनासाथ संघीयताविरोधी आवाज स्वतः कमजोर भएर जानेछ।
संविधान निर्माणको मूल्यमा भएको हो यो सहमति। शासकीय स्वरुपको प्रश्नमा अहिलेसम्म कांग्रेसले अंगीकार गर्दै आएको ‘बहुलवाद’ को सिद्धान्तले भने यो सहमतिमा ठाउँ पाएको छैन। सहमतिपत्रमा हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीलाई ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन’ भनिएको छ। बहुलवादबिनाको बहुदलीय व्यवस्था अपूरो रहन्छ। सहमतिका बुँदामा नअटाइए पनि दलहरुले संविधान निर्माण क्रममा यो सिद्धान्तलाई पक्कै छुटाउने छैनन्।
संविधान निर्माणको मूल्यमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘बहुलवाद’ शब्द समावेश नभए पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको अर्थ उनले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको आफ्नो सिद्धान्त छाडेको होइन भनेका छन्। एमाओवादीले ‘बहुलवाद’ लाई यसबेला आएर पनि अस्वीकार गरेको छ। यसको अर्थ हो– उसलाई अझै पनि बहुलवाद स्वीकार्य छैन।
यस संकटको घडीमा मुलुकमा संविधान जारी गरी स्थिरतातिर लैजान यो सहमतिले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। संविधान निर्माणकै लागि भनेर एमाओवादीले पनि संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिबारे भिन्न मत भए पनि मानेको सहमतिमै उल्लेख गरेको छ। आशा छ– सबैले लचिलो भएर गरेको यो सहमतिको कार्यान्वयन क्रममा अहिले सञ्चारित आशामा तुषारापात हुने अवस्था आउनेछैन।


© grluitel.com || Site by: Turup Sangroula