आन्दोलन बैठानका बेला

Andolan baithanka belaसंयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्नुअघि तीन प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताको बैठक उठ्यो- ‘अबदेखि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा विदेशीसँग छलफल गर्न छाडौं’ भन्ने एमाले नेता माधवकुमार नेपालले उठाएको यो प्रसंगमा सबै सहमत देखिए।
‘विदेशीलाई आन्तरिक मामिलामा हात हाल्न दिनुभएन,’ नेपालले बैठकमा भनेका थिए। उनले यो प्रसंग उठाएपछि बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले त्यहाँको उपल्लो सदन राज्यसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरू विद्या भण्डारी, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका भ्रमण सन्दर्भ उठेका थिए।

आफ्नो भारत भ्रमणका बेला उनीहरूले केही आश्वासन दिएको र त्यो पूरा नभएकाले भारतीय पक्ष रुष्ट भएको हो भने त्यस्तो के सहमति भएको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। देउवा र दाहालले त्यस्तो केही आश्वासन नदिएको प्रस्ट पारे पनि विश्वास मानिहाल्ने स्थिति बन्न सकेन।

नेताहरू यतिबेला यस्तो आन्तरिक मामिलामा विदेशीलाई हात हाल्न दिनु हुन्न भनिरहेका छन् जतिबेला यो उत्कर्षमा पुगेको छ। जताततै विदेशी प्रभाव छ। विदेशीलाई आन्तरिक मामिलामा हात हाल्न दिनु हुन्न भन्ने सन्दर्भ भारतकै प्रसंगमा उठेको हो भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन। हाम्रो आन्तरिक मामिलामा भारतको राज्यसभामा भएको छलफलको रेकर्ड सर्वसाधारणले समेत हेरेर निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको सबैलाई थाहै छ।

तराई–मधेसमा उठान भएको आन्दोलन बैठानका निम्ति अहिले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमणसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनः सामान्यीकरणतर्फ लैजान सरकार तीव्र प्रयासरत देखिन्छ। प्रमुख तीन दलका नेताबीच धेरै पछि बल्ल समान धारणा बन्न गएको छ।

उनीहरूबीच बनेको समान धारणा के थियो भन्ने भारतीय संस्थापन पक्षलाई जानकारी दिएपछि अहिलेको समस्या समाधान हुने दिशातर्फ मुलुक अघि बढेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको सम्बन्धमा आएको असजिलो अवस्था अहिले सुधि्रएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा यी तीनै दल एक ठाउँमा आएपछि समस्या समाधान सहज हुनेमा कुनै द्विविधा रहँदैन।

प्रमुख तीन दलले मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी संविधान संशोधन, तीन महिनाभित्र सीमांकन मिलाउनेलगायत सहमति गरिसकेका छन्। संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले संसदमा राखेको प्रस्ताव अघि बढाइने भएको छ। निकै ठूलो धनजनको क्षति भएपछि यी तीनै दल यसका निम्ति तयार भएका छन्। पहिल्यै उनीहरूबीच यी सहमति भएका भए मुलुकले अहिले भोगेका समस्याबाट पहिल्यै पार पाइसक्ने थियो।

जे होस्, अहिलेको अवस्थामा यी तीन दल एक ठाउँमा आइपुग्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। तीन दलले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न नसक्दा न संविधान संशोधन हुन सक्छ न तराई–मधेसका माग सम्बोधन। यस्तो परिस्थिति तयार भएपछि तराई–मधेसकेन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका मधेसी मोर्चाका नेतालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन दलका नेताले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।

दुर्भाग्य, उनीहरू आफ्नो देशका नेताहरूले बोलाएको बैठकमा नगई सोझिए लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावास। आफ्नो मुलुकको प्रधानमन्त्रीसहितका नेताले बोलाएको बैठकलाई बेवास्ता गरेर दूतावास गएको घटनाले भने सर्वसाधारणको मन दुखाएको छ। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली मन नपर्न सक्छन्। राज्यले उनीहरूलाई बोलाउँदा नगई भारतीय दूताबासमा परामर्श गर्न जानुले कुनै अर्थमा ठीक सन्देश दिँदैन। उनीहरूले पनि यसअघि अरु नेताहरूले जस्तै पटक–पटक बिगारेको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई संलग्न गराउने काम गरेका छन्।

तराई–मधेसकेन्द्रित नेताहरूले भारतसँगको सीमा नाका दसगजामा बसेर नाकाबन्दी आफूले लगाउँदै आएको बताएका थिए। भारतले पनि यो नाकाबन्दी आफूले लगाएको नभई मधेसी जनताको आन्दोलनका कारण असुरक्षाले आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आएको थियो। तर, सरकारसँग वार्ता गर्नुअघि दूतावास छिरेर मधेसी नेताहरू आफैँले गरेको दाबीलाई गलत साबित गरिदिए।

उपप्रधानमन्त्री थापाको भारत भ्रमणपछिको स्थितिलाई मधेसी नेताले भने सहज रुपमा लिन सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरू परामर्श गर्न भनेर नयाँदिल्ली जाने भएका छन्। हाम्रा आन्तरिक समस्यामा आपसी अविश्वासको परिणाम हो यो। हिजो राजासँगको अविश्वासका कारण यहाँका प्रमुख नेताले दिल्लीकै सहयोग लिएका थिए। आज मधेसी नेता पनि त्यसैका निम्ति आश्वस्त हुन जान लागेका छन्। यसमा भन्न सकिन्छ– हामी कोहीभन्दा कोही कम छैनौं।

माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काउने सिलसिलामा नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएयता नेपालको राजनीतिमा भारतले आफ्नो उपस्थिति खोज्दै आएको छ। नेपालका आन्तरिक मामिलामा भारतले त्यसअघि पनि कुनै न कुनै रुपमा आफूलाई संलग्न गराउँदै आएको छ। त्यसमा पनि १२ बुँदेमा उसको सहभागिता रहेकाले यसको अन्तिम निष्कर्षसम्म हुनै पर्नेजस्तो बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ। एक अर्थमा भन्ने हो भने राजतन्त्रको अन्त्यपछि त्यो ठाउँ उसैले लिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले बिहीबार राज्यसभालाई दिएको वक्तव्यमा नेपालको राजनीतिक संक्रमण र एक दशक लामो अस्थिरता एवं हिंसाको शान्तिपूर्ण समाधानमा सहयोगनिम्ति सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले नेपालको यो प्रक्रियामा भारतको संलग्नताको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै वक्तव्यमा उल्लेख गरेकी छन्, ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूको अनुरोधका आधारमा हामीले त्यो प्रक्रियालाई सक्रिय रुपमा सहजीकरण गरेका हौं।’

यसले भनाइले प्रस्ट पार्छ– दलहरूकै आग्रहका आधारमा भारत यहाँको आन्तरिक मामिलामा सहजीकरण निम्ति आएको हो। र, धेरै पछि दलका नेतालाई पनि यो महसुस भएछ कि अबदेखि आन्तरिक मामिलामा बाह्य सहयोग नलिऔं तर यसपटक परिस्थिति अत्यन्तै बिग्रेर गएका कारण जसरी हुन्छ, उसैको सहयोग लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्।

तराई–मधेसको आन्दोलनले यति उग्ररुप लेला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन। त्यति मात्र होइन, जातीय र क्षेत्रीय राजनीति गर्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता जानेसम्मको स्थिति आउँछ भन्ने महसुस पक्कै पनि उच्च नेतृत्वलाई भएको हुनुपर्छ। अहिले तराई–मधेसको समस्या समाधान भए पनि अब एउटा राज्यले अर्को राज्य वा संघीय राज्यलाई नाकाबन्दी लगाउन सकिने परम्परा विकास भएको छ। अनि देशभित्रको समस्यामा जहिल्यै बाह्य पक्षले खेल्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

यी सबै हाम्रा अनुभव र भोगाइ हुन्। यो अनुभवबाट सिकेर उच्च राजनीतिक नेतृत्वले भविष्यमा कसरी काम गर्छ भन्ने पक्ष मुख्य हो। यसपटकको अनुभवले ठूलो मुलुकले जे भने पनि हुन्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। त्यसबेला हाम्रा पक्षमा बोलिदिने पनि कोही नपाइने रहेछ।

तराई–मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्न भारतले नाकाबन्दी लगाइसकेपछि यहाँ सर्वसाधारणको जीवनमा उत्पन्न कठिनाइ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको आँखामा पर्न पनि धेरै समय लाग्यो। त्यसमा पनि धेरैले बोल्नै हिच्किचाए। यहाँसम्म कि भारत आफैंले नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार भएको भन्ने गरिएको छ। तर, चीनले भने भारतसँगै राम्रो सम्बन्ध बनाउन सल्लाह दिने गरेको छ।

यसपटकको राम्रो पक्ष भनेको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै साना राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा आवाज उठाइदिनु हो। त्यति मात्र होइन, संकटका बेला चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानका रुपमा दियो।

तर, अहिलेको व्यापारिक युगमा राष्ट्रहरूको सम्बन्ध व्यापारिक शक्तिका आधारमा परिभाषित हुन्छ। यतिबेला चीन र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धका आयामलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। अहिलेको समयमा कुनै पनि ठूला राष्ट्रले अर्को प्रभावशाली राष्ट्रलाई चिढ्याएर तनाब सिर्जना गर्न खोज्दैनन्। त्यसैले कुनै एउटा मुलुकविरुद्ध अर्को मुलुकलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि आफ्नो देशको महŒव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कायम गराउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुर्यारउनुपर्छ।

यसपालिको भारतसँगको सम्बन्ध, नाकाबन्दी र तराई–मधेसको आन्दोलन हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण सिकाइ बन्न सक्नुपर्छ। आन्तरिक अविश्वास बढिरह्यो र त्यसका निम्ति जहिल्यै विदेशीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आयो भने सार्वभौमसत्ता कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन। हाम्रा आफ्ना विषयमा हामीले आफैं कुनै निर्णय गर्न सक्दैनौं। कम्तीमा नेताहरूले विदेशीलाई आन्तरिक मामिलामा सहभागी नगराऔं भन्न थालेका छन्, आफ्ना आन्तरिक बैठकमा। आशा गरौं, भविष्यमा तिनले यो मुलुकलाई सार्वभौम बनाउन मद्दत गर्नेछन्।

नागरिक, आइतबार २० मंसिर, २०७२



© grluitel.com || Site by: Turup Sangroula