नहारोस् मधेस

13 dec ko sketch gunaraj sirतराई–मधेसको आन्दोलन ४ महिना पुग्दानपुग्दै थलिएको छ। एकातिर मधेसमा शीतलहर चल्न थालिसकेको छ भने अर्कोतिर भर्खरै दिल्ली दर्शनबाट फर्केका नेताहरूबाट कस्तो निकास आउला भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको छ। रक्सौलबाहेकका नाकाहरूबाट आपूर्ति केही सहज भएका समाचार पनि आएका छन्। समस्या समाधान भई फेरि जीवन यथाथत् चल्ने व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ। वास्तवमै हामीले कहालिलाग्दो कहर काट्यौँ यसपाला।

भरपर्दो उपलब्धिको खबरबिनै अहिले मधेस आन्दोलन सुस्तायो भने पनि त्यसले भविष्यमा सजिलो पार्ने छैन। लामो आन्दोलनले क्लान्त मधेसी सर्वसाधारणलाई कुनै उपलब्धिबिनै आन्दोलनबाट फर्केको अनुभूति अपमानबोधक हुनेछ। यसै पनि उनीहरूले गरेको भगिरथ प्रयत्नलाई नेताहरूको दिल्ली दौडले थप अपमानित तुल्याएको छ।

काठमाडौँसँग अधिकार प्राप्तिका निम्ति हामी लडेका हौँ भन्ने तिनको भावनालाई पुष्टि गर्न ४ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। यसबीच उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको दुई पटकको दिल्ली यात्रा र पछिल्लो तराई–मधेस केन्द्रित नेताहरूको दिल्ली दर्शनपछि समाधानको सूत्र काठमाडौँमै खोज्न सबै पक्ष आइपुगेका छन्।

आन्दोलनकारी सर्वसाधारणभन्दा पनि त्यसमा लागेका नेताहरूको बुझाइ काठमाडौँलाई झुकाउन दिल्ली नै चाहिन्छ भन्ने थियो। त्यसैगरी मधेसी जनताको भावना बु‰न नसक्ने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नेताहरूलाई पनि दिल्लीबाट यसको सूत्र फेला पार्न सकिन्छ भन्ने थियो। अन्ततः सबैले बुझे सूत्र आफैभित्र छ, नेपालभित्रै छ।

यी दुवै बुझाइ यसअघि भएका विभिन्न सन्धिसम्झौताको पृष्ठभूमिमा पनि बन्न गएका हुन्। परिस्थिति ठीकठाक चलेका बेला भारतीय राजदूताबासमा पुगेर पनि सम्झौता गरिएकै हुन्। दिल्लीमा पुगेर यसअघिका पटक–पटकका आन्दोलन टुंग्याइएको पृष्ठभूमि पनि छँदैछ। यो किन भएको भने हामी आन्दोलन उठाएपछि त्यसलाई ठीक ढंगले अवतरण गराउन सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति कसै न कसैको सहयोग लिने संस्कार हामीभित्र विकसित भएको छ।

तथापि, यसपटक मधेसी सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा थकित र क्लान्त बनाउने विषय भने त्यो आन्दोलन चलाइरहेको नेतृत्वको दिल्ली यात्रा हो। उनीहरू काठमाडौँमा वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेर हिँडेका थिए। तर, दिल्लीले सीमांकन ३ महिनामा मिलाउने गरी अन्य विषय संविधान संशोधनबाट अघि बढाउन काठमाडौँले दिएको आश्वासनलाई मान्यता दिएको छ।

मधेसी नेताहरू अहिल्यै हाताहातीमा सबै माग पूरा गराउनुपर्ने अडान राख्दै राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सीमांकनलगायतको माग अहिल्यै हाताहाती गर्न सकिने भएको भए यत्रो विवाद र अस्थिरता मुलुकले भोग्नैपर्ने थिएन। अहिल्यै गर्नुपर्छ भन्ने मधेसी नेताहरूको मागलाई दिल्लीले पनि पूरा गर्न नसकिने ठानेको हुनुपर्छ। अनि मधेसी मागलाई समर्थन गर्दै लगाइएको नाकाबन्दीले दुई देशबीचको सम्बन्ध धराशायी भएको महसुस पनि उसलाई भएको हुनुपर्छ। नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको भन्ने खप्की विपक्षी सांसदबाट उपल्लो सदन राज्यसभामा पनि भारत सरकारले खाएकै छ।

दिल्ली भ्रमणअघि जुनरूपमा लचिलोपन मधेसी नेताहरूमा देखापरेको थिएन, यतिखेर त्यसमा केही परिवर्तन आएको महसुस भने भएको छ। उनीहरूले आउनेबित्तिकै भूकम्प पुनर्निर्माण विधेयक अघि बढाउन सहमति दिएका छन्। यसबाट भूकम्पपीडितप्रतिको उनीहरूको संवेदनशीलता प्रकट हुन पुगेको छ। तर, यो अझै कति राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीमा पर्ने हो निश्चित छैन।

यसपटक तराई–मधेस केन्द्रित आन्दोलनका ४ नेताको दिल्ली भ्रमण उनीहरूले सोचेजस्तो प्रतिफल लिएर अवश्यै आएको छैन। यसले देशभित्रै संवादबाट समस्या समाधान गर्न उनीहरूमाथि पनि दबाब परेको महसुस गर्न सकिन्छ। उनीहरूले अहिलेको संविधानका बारेमा तराई–मधेसमा व्यापक भ्रम फैलाएका छन्। संविधानका अन्तरवस्तुबारे सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदै गएपछि त्यसमा समर्थन बढ्दै जानेछ। तर, तराई–मधेसले अहिले हारेका कारण आन्दोलन बिसाउनु परेको भन्ने सन्देश किमार्थ पनि जानु हुँदैन।

सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीचको सार्थक वार्ताबाटै समस्याको समाधान अवश्य हुनेछ। सँगै मधेसले पनि यसपटक आन्दोलनबाट खोजेको जायज माग सम्बोधन हुनैपर्छ। यसपटक उनीहरूलाई झुक्याइयो वा गलाएकै भरमा आन्दोलन तुहाइयो भन्ने पर्योा भने सरकार त बदनाम हुन्छ नै तराई–मधेसको उदार राजनीति गर्ने पक्ष पनि कमजोर हुनेछ। त्यसपछि भने त्यो साँच्चिकै उग्र राजनीति गर्नेहरूका हातमा जानेछ। त्यो अवस्था भने न नेपालका निम्ति प्रितिकर हुन्छ न भारतकै निम्ति।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा यति लामो समयसम्म कुनै पनि आन्दोलन टिकिराखेका छैनन्। १९ दिनमै २०६२/०६३ को आन्दोलन सफल भयो। २०४६ सालको आन्दोलन पनि लामो समय चल्नु परेन। हुन त त्यसअघिका प्रत्येक दशकमा आन्दोलन भइरहेका थिए। तराई–मधेस केन्द्रित ४ महिना लामो आन्दोलनमा ५० जनाको मृत्यु भयो। बलिदानका हिसाबले पनि यो कम होइन।

यी यावत् पृष्ठभूमिमा तराई–मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु भनेको त्यसमा आएका सर्वसाधारण चाहना बु‰नु पनि हो। हो, यसपटकको आन्दोलनले हामी सबैलाई दुःखाएको छ। तर, द्वन्द्व सबै समाजमा अन्तर्निहित हुन्छ। त्यसलाई त्यो समाज र देशले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने पक्ष मुख्य हुन आउँछ। त्यसैले यो बेला हिजोका तीत्तता बिर्सेर फेरि मधेस, पहाड र हिमाललाई एउटै सूत्रमा गाँस्न जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पक्कै पनि यस पटकको आन्दोलनका क्रममा छुद्र कुरा गर्ने केही तराई–मधेसका नेताका कारण पनि नकारात्मक भावना बढेका छन्। त्यसैगरी, सरकारी पक्षका केही नेताका असंवेदनशील बोली पनि यसपटकको आन्दोलनमा सरिक हुन सर्वसाधारणलाई उत्प्रेरित गर्ने किसिमका थिए। कुनै समुदाय विशेषलाई होच्याउने गरी आउने यस्ता अभिव्यक्तिले कसैको पनि भलो गर्दैन।

अधिकार सबैले पाउनुपर्छ। पहाड होस् वा हिमाल–तराई कसैप्रति पनि संविधान र कानुनले भेदभाव गर्न मिल्दैन। निश्चय नै हाम्रो संविधान सर्वगुण सम्पन्न छैन। त्यही भएर संशोधनका निम्ति तत्परता देखाइएको छ।

अहिलेको मानिस अवसरको खोजीमा हुन्छ। यही देशमा सबै मिलेर अवसर सिर्जना गर्न नखोज्ने हो भने कुनै अर्थमा पनि राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। खल्तीमा पासपोर्ट बोकेर अवसरका निम्ति अरबका ताता घाममा कामको खोजी गर्न जाने हुन् वा विदेशी सेनाको भर्तीमा जान रातोदिन प्रतीक्षारत युवा नै हाम्रा राष्ट्रियता हुन्। तिनका निम्ति बसौँबसौँ लाग्ने मुलुक बन्न सकेन भने हामी कहीँका हुने छैनौँ।

हाम्रो देशमा बितेका ३ दशकयता थामिनसक्नु परिवर्तन भएका छन्। यही परिवर्तनका निम्ति पश्चिमा मुलुकहरूले ३ सय वर्ष कुर्नुपर्योम। संविधान जारी गर्नासाथ महिला राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको उपस्थिति देखिइसक्यो। हुन त एकजना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कतै लेखेका शब्दको आसय यस्तो थियो– अहिले महिलाहरूलाई यी ठाउँमा पुर्यासउनु भनेको बाठा पुरुषहरूले खोलेको सहकारीजस्तै हो।

तैपनि, पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूले समेत अन्तरंग कुराकानीमा नेपालमा आएका यी परिवर्तनको प्रशंसा गरेको प्रशस्तै सुनिन्छ। हिन्दुहरूको बाहुल्य भएर पनि धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा विरोधको स्वर ठूलो देखिएन। महिलालाई हेप्नु हुन्न भनेर सिकेका हामीले कति भयो र? सिमान्त जनताप्रति सकारात्मक विभेदको नीति चाहिन्छ भन्ने पनि कहाँ थाहा थियो र? तर, हामीले यस्ता परिवर्तनलाई धेरै छिटो आत्मसात गरेका छौँ।

हामी सबै हेपिएका, थिचिएका र किचिएकाहरू नै हौँ। त्यसैले अहिले मधेसले जुन हिसाबले आफूलाई हेपिएको सन्देश आन्दोलनबाट राम्रैसँग प्रवाहित गरेको छ त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिँदै त्यसो नहुनेतिर लाग्नुपर्छ। राज्यले हेपेको छ भनेर एउटा समुदायलाई महसुस हुनु निश्चय नै उचित होइन। आपसी द्वन्द्वले सार्वभौमिकतामै खतरा आउने रहेछ भन्ने पाठ यसपटकको नाकाबन्दीले दिएको छ। यस्तो अभ्यास र प्रयोग यही अन्तिम हुनुपर्छ।

आऔँ आन्दोलनले थकित भएको मधेसलाई हामी सबैले उठाऔँ। मधेसको फैलावटमा पहाडलाई पनि अटाऔँ। पहाडको उचाईमा मधेसलाई पनि देखौँ। यसरीमात्र बन्छ समुन्नत नेपाल। अब फेरि एक पटक मधेस हार्योँ भनेर खुसी हुने वा ती मागमा बेवास्ता गर्ने काम नहोस्। बरु यस अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रका अपेक्षा पनि समयमै बुझ्ने काम भयो भने अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थिति भविष्यमा आउँदै आउँदैन।

नागरिक, आइतबार २७ मंसिर, २०७२



© grluitel.com || Site by: Turup Sangroula