‘शक्ति दलाल’को चंगुल

24 january ko sketchसाताको अन्त्यका पछिल्ला २ दिन नेपालका निम्ति अत्यन्तै निराशाजनक र अत्यन्तै उत्साहजनक दुवै रहे। पूर्वको रंगेली बिहीबार सर्वसाधारणको रगतमा रंगिएको थियो। राजनीतिले निर्दोषको ज्यानमात्र लिइरहेको थिएन, अब विस्तारै मुलुकमा आशाको वातावरण फैलिन्छ भन्ने आशामा तुषारापात गरायो त्यो घटनाले। ३ जनाको मृत्युको खबर राष्ट्रिय विपत्तिका रूपमा शीर्ष समाचार बनेर त्यो सार्वजनिक भयो। तर, त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार बंगबन्धु गोल्डकप जितेर नेपाली खेलाडीले फेरि आशाका सञ्चार गरेका छन्।

एकाएक शीर्षक फेरिएका छन्। रंगेली घटनामा पर्ने ३ सर्वसाधारणका परिवारमा आँसुको भेल रोकिएको छैन। तर, राष्ट्रिय सन्दर्भ चर्चालाई बंगलादेशमा नेपाली फुटबल खेलाडीले २३ वर्षपछि पाएको सफलताले सिंगै मुलुकलाई रोमाञ्चित तुल्याएको छ। त्यो घटनालगत्तै सरकारको तर्फबाट समेत बधाई ज्ञापन भइसकेको छ।

राजनीतिले मुलुकलाई विभाजित गरिरहेको बेला खेलले जोडिरहेको छ। तैपनि, मुलुकको मियो जहिल्यै राजनीति हुन्छ। राजनीति ठीक नभइञ्जेल कसै गरे पनि सुख–शान्तिका दिन आउन सक्दैनन्। बंगलादेशमा खेल्न गएका खेलाडीहरूका मनमा पनि घरको त्यही पिर हुँदो हो, जो हामी सबैले बोकेर हिँडिरहेका छौँ। तर, राजनीतिले हामीलाई पार्नुसम्म निराश पारेको छ। ‘यो साता त मिल्नै लाग्यो रे’ भन्यो फेरि अर्को कुनै ठाउँमा ड्याङ्ङ गोली हानेर मानिस मार्छन्। वार्ता भाँडिन्छ। अनि फेरि तस्करहरू अट्टहास गर्छन्!

पटक–पटकका वार्ता मिल्नै लागे भन्दाभन्दै झन् गम्भीर अवस्थातिर फर्केका छन्। पछिल्लो रंगेली घटना यस्तोबेलामा भयो जतिबेला संविधान संशोधनका निम्ति कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलको समेत सहभागिताको वातावरण बन्दै थियो। वार्तालाई अलि घनीभूत बनाउन थालेको हो कि जस्तो पनि देखिँदै थियो। रंगेली घटनापछि तराई–मधेस फेरि अशान्त भएको छ। मौसमी प्रतिकूलता र लामो आन्दोलनले क्लान्त भएका त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण आशाको न्यानो प्रतीक्षामा थिए।

तराई–मधेस आन्दोलनमा सक्रिय नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, हृदयेश त्रिपाठीले त भनिसकेका छन्– सरकार वार्ता भाँड्नकै निम्ति यस्तो हर्कत गर्दैछ। ‘जबजब निर्णायक वार्ता भनिन्छ, तबतब राज्यले आतंक मच्चाउने काम गरेको छ, वार्ताबाट बाहिरिन मोर्चालाई बाध्य बनाउन खोजिएको छ,’ रंगेली घटनाका सम्बन्धमा संसद्मा बोल्दै सद्भावना पार्टीका नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भनेका छन्। मधेस आन्दोलनयता भएका वार्ता र त्यसैबेला सफलतातर्फ उन्मुख हुन लागेका बेला हुने यस किसिमका घटनाको शृंखला कर्णले भनेजस्तै छ।

कर्णका यी अभिव्यक्तिसँग मिल्दाजुल्दा केही तथ्य तराई–मधेसमा खटिएका केही प्रहरीले यो पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए। तराई–मधेस आन्दोलित छ, तर त्यसलाई थप भड्काउन सरकार र यसको निकट भनिएकै केही व्यक्तिले निरन्तर दबाब दिने गरेका छन्। एकजना प्रहरी अधिकृतले निराश हुँदै केही दिनअघि भनेका थिए– ‘आन्दोलन सामान्य भए पनि त्यसमा दमन गर्न र भड्काउन निरन्तर दबाब आउने गर्छ।’

जुन प्रहरी अधिकृतले शान्तिपूर्णरूपमा आन्दोलनलाई चल्न दिन्छ, उनीहरूलाई अयोग्यजस्तो ठान्ने गरिन्छ। त्यसैले कतै न कतैबाट ‘ठोक्ने’ आदेश आइरहेका हुन्छन्। तराई–मधेस आन्दोलनको थालनीदेखि नै आन्दोलन दमनको एउटा ‘मोडालिटी’ आलोचना र टिप्पणीको विषय भइरहेको छ। काठमाडौँमा त्यस्तै आन्दोलन हुँदा पानीका फोहोरा हानेर तितरबितर पारिन्छ। तर, तराई–मधेसमा ड्याङका ड्याङ छातीमै हानेर मान्छे मार्ने गरिएको छ। यो स्थिति सबैजसो मारिएका व्यक्तिको हकमा लागु हुन्छ।

प्रायः आन्दोलनसँग सरोकार नभएका व्यक्तिहरू मारिने गरेका छन्। रंगेलीमा मारिएकी एकजना त राप्रपाको कार्यकर्ता रहेको समेत पाइएको छ। रमिते वा कतै पाहुना लाग्न गएका व्यक्तिहरूमाथि भइरहेको यस किसिमको दमनले कुनै अर्थमा पनि सरकारप्रति राम्रो भावना सिर्जना हुन सक्दैन। दमनले कुनै पनि आन्दोलन कुल्चिन सकिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले वार्ताको बाटोलाई तिरस्कार गरेकै देखिन्छ।

रंगेलीमा गोली चल्नुअघि बालुवाटारमा वार्तामा बसिरहेकै बेला एकाएक प्रधान मन्त्रीको परिवर्तित स्वरूपले पूर्वप्रधान मन्त्री सुशील कोइरालासँग भनाभन भएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधान मन्त्री ओलीमा भयानक किसिमको तानाशाही प्रवृत्ति रहेको सबैले महसुस गरिसकेका छन्। उनीभित्र त्यो तानाशाही प्रवृत्ति नहुँदो हो त वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पक्कै उनी लाग्ने थिए।

अहिलेको सरकार प्रजातान्त्रिक किसिमले शासन सञ्चालन गर्ने र मुलुकमा समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छैन। यो सरकार चारैतिरबाट ‘शक्ति दलाल’हरूबाट घेरिएको छ। ती दलालहरू कति खतरनाक छन् भने यो सरकारलाई अहिलेकै अवस्थामा राखेर चारैतिर आफूले भनेअनुसारको निर्णय गराउन चाहन्छन्। स्थिति यही रूपमा रहिरह्यो भने कालोबजारीको एकछत्र राज यो मुलुकमा चलाउन सकिन्छ। त्यसबाट हरेक रातमा बनाउन सकिने अर्बौंको कालोधनतर्फ ‘शक्ति दलाल’ समूहको ध्यान छ।

‘शक्ति दलाल’हरू को हुन्, अहिले तिनलाई चिनाउनेतिर नलागौँ। यो तपाईं–हामीले राज्यका प्रत्येक मोडमा देखेका छौँ। राज्यका उपल्ला कर्मचारीहरू यी दलालको सेवामा छन्। यिनले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने अवस्था तिनले सिर्जना गरेका छन्। नेताहरूलाई यो दलाल समूहले सम्पूर्णरूपमा कब्जामा राखेको छ। उनीहरूले नेताहरू बिरामी हुँदा वा पार्टीको महाधिवेशन अथवा चुनावका लागि गरेको लगानी असुल्ने काम गरिरहेका छन्। विगतमा तिनीहरूबाट लाभान्वित भएका कारण अहिले तिनले भनेअनुसारकै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

मुलुकमा ‘शक्ति दलाल’हरूको ताण्डव भइरहेका कारण तत्काल मुलुकमा शान्ति हुन नदिन तिनले भूमिका खेल्छन्। राज्यका निकायहरू मृतप्रायः छन्। आपूर्ति व्यवस्था सम्पूर्णरूपमा ‘शक्ति दलाल’हरूको हातमा गइसकेको छ। सर्वसाधारण महँगीको मारमा छ। परिवर्तनका नाममा यो मुलुकका नागरिकले भोगेको यो कष्टको कुनै हिसाबकिताब नै छैन।

सरकारको संयन्त्र पनि यति पंगु छ कि, प्रत्येक पटक त्यही प्रकृतिको घटना हुन दिइरहन्छ। कैलालीको टीकापुरदेखि मोरङको रंगेलीसम्म आइपुग्दा प्रशासनले कहिल्यै पनि यस्ता घटना हुन नदिन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन। त्यही प्रकृतिको घटनाबाट सर्वसाधारणले अनाहकमै ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। रंगेलीमै पनि एकै दिनमा दुई परस्पर विरोधी शक्तिका बीच झडप हुने गरी सभा गर्न दिनु हुँदैनथ्यो। तर, त्यसमा पनि ध्यान पुग्न सकेन।

संविधान जारी हुनुअघि र त्यसलगत्तै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नेताहरूलाई तराई–मधेस जान आग्रह भएको हो। उनीहरू लामो समयसम्म त्यता जान तयार भएनन्। तर, जतिबेला उनीहरू गए त्योबेला निकै ढिला भइसकेको थियो। यसै पनि आन्दोलनकारी पक्षका भावना भड्काउन भन्दा पनि कसरी उनीहरूलाई सहमतितर्फ ल्याउने भन्ने ध्यान सरकारी पक्षको हुनुपर्ने हो।

घटनाक्रमहरूले तराई–मधेसको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्नेभन्दा पनि निरन्तर त्यसमाथि दमन गर्ने, भड्काउने र शिथिल बनाएर सिध्याउने प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ। प्रभावकारी सरकार भएको भए यो समस्या अहिलेसम्म कायम रहने नै थिएन। समयमै त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लाग्ने थिए। तर, सरकारकै मानिस यसलाई भड्काउनतिर लागेका छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। आन्दोलनकारी पक्ष भनेको असन्तुष्ट समूह हो। त्यसलाई कसरी आफूसँग सहमत गराउने भन्ने कला सरकारमा छैन भने त्यो सरकारकै कमजोरी हो।

साखुल्ले बन्नका निम्ति गल्ती सबैका हुन् भन्न सकिएला। तर, सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीहरूले यो समस्या सुल्झाउनभन्दा उल्झाउन सक्रिय भएको छ भन्ने प्रष्ट छ। सर्वसाधारणमा थप निराशा बढाउन ओली सरकार नलागोस्। यस्तै परिस्थिति रह्यो भने ओलीको सुनको सिंहासन टिकिरहन सक्दैन। हरेक घटनाहरू समयसँगै छोपिएलान्, तर केही समयपछि ती सबै जोडिएर स्थिति थाम्नै नसक्नेगरी भयावह हुन सक्छ। तेल र ग्यासका लाइनमा सर्वसाधारण लागिरहेका छन् भनेर ढुक्क नभए हुन्छ, ती अचाक्ली भएपछि सिंहदरबार आउँछन्। शक्ति दलालको चंगुलबाट अविलम्ब बाहिर आऊ ओली सरकार!

नागरिक, आइतबार १० माघ, २०७२



© grluitel.com || Site by: Turup Sangroula