संविधानसभाको म्याद १४ गते राति एक वर्षलाई थप भएपछि अन्योल समाप्त भएको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अभावमा सिर्जना हुनसक्ने अस्थिरता र अन्योललाई यसले तत्कालका निम्ति टारेको छ। यस अर्थमा ढिलै भए पनि दलहरूको सुझबुझपूर्ण प्रयासबाट शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अवसर पुनः प्राप्त भएको छ।
दलहरूलाई एक वर्षका निम्ति थप अवसर प्राप्त भए पनि आगामी चुनौती सहज छैनन्। जुनजुन विषयमा सम्बोधन नभएर तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन सकेन, ती यथावत् छन्। बितेको एक वर्ष सत्ताकै सेरोफेरमो बित्यो। त्यसरी गुमाएको समयलाई पुर्ताल गर्नमात्र यो अवसर हो। त्यसकारण सत्ताको खेलभन्दा पनि यस समयलाई शान्ति र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा लगाउनुमा सबैको हित छ।
विदेशी सरकारका प्रतिनिधि वा कूटनीतिक व्यक्तिहरूले हाम्रो राजनीतिबारे टिप्पणी गर्दा भन्ने गर्छन्: नेपाली नेताहरू ‘अन्तिम घडी’ (इलभेन्थ आवर)मा समाधान निकाल्न सक्षम छन्। यो प्रशंसा होइन, यथार्थमा व्यंग्य हो। बिनातयारी ‘ह्याप्पी गो लक्की’ शैलीमा हाम्रो शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढेको छ। यही प्रवृत्तिले अनावश्यकरूपमा मुलुक र मुलुकवासीलाई बन्धकजस्तो अवस्थामा राखिरहेको छ।
लोकतन्त्र स्थापना यताका चार वर्ष अत्यन्त असजिला रहे। मुलुक र मुलुकबासीलाई लामो समय अस्थिरता र अन्योलमा राखिरहँदा त्यसले अरू जलिटता पैदा गर्ने मात्र होइन, यही मौका छोपेर आफ्ना कुत्सित अभीष्ट पूरा गर्न खोज्ने तत्व सल्बलाउन थाल्छन्। त्यस्तै, जातजातिबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीतिकरण भई त्यसले जातीय हिंसाका घटना गराउने हुनसक्छ। यस्तो तरल राजनीतिलाई सकेसम्म छोट्याउने गरी काम गर्न पनि संविधान नबनेको घटनाबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ।
तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्तासमेत सर्वसाधारणले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नसक्ने अवस्था रहेन। बरु संविधान सभाको म्याद थपिदिएकोमा जयजय मनाउनुपर्ने अवस्था आयो।
आखिर संविधान सभाको म्याद थप्नु नै रहेछ, किन १४ गतेको मध्यरातसम्म कुर्नु पर्यो? सिंगो मुलुकले म्याद थप भएको निर्णय सुन्न अधीर प्रतीक्षा गर्नुपर्यो। यस्ता निर्णय रात गुजारेर हुने गरेको यो नै पहिलो घटना होइन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयताका सबै ठूला सम्झौता र समझदारीका निम्ति सिंगै मुलुकलाई बन्धक बनाउने यस्तै गतिविधि पटकपटक भएका छन्।
खुसीको कुरा हो, संविधान सभाको म्याद थप्न नेताहरू सफल भए। देश अस्थिरताबाट गुज्रनु परेन। तर, जुन विषयले सिंगै मुलुकलाई बन्धक बनाएका थिए, ती यथावत् छन्। अहिलेको खाँचो योजनाबद्ध शान्ति प्रक्रियाको थालनी हो। यसले समयमै संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित् गर्छ। अन्यथा, अर्को वर्षको जेठ १४ गते राति पनि यस्तै दृश्य मञ्चन भइरहेका हुनेछन्।
संविधान सभाको म्याद थप गर्नुअघि तीन प्रमुख दल एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले तीन बुँदे सहमति गरेका छन्। ती तीन बुँदा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सहमति र सहकार्यसाथ अघि बढ्ने, संविधान सभाको म्याद थप गर्ने र सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘अविलम्ब’ राजीनामा गर्ने रहेका छन्। पछिल्लो व्याख्याअनुसार, सहमति र सहकार्यसाथ अघि बढ्ने सुनिश्चित् भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने भएको छ। अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेका सेना समायोजन, माओवादी कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता र उसको भातृ संगठन वाईसीएलको विघटनबेगर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने छैन। त्यसकारण राजीनामाभन्दा यी विषयलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा जोड हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई अनावश्यकरूपमा उछालेर मूल विषयबाट मुलुकलाई पर राख्ने काम यसअघि भएको थियो। तर, राजीनामा होइन पहिलेदेखि उठिरहेका विषयको समाधानले मात्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री नेपाल जुनसुकै बेला राजीनमा गरेर बाहिरिन तयार छन्। उनले आफू बाधक नहुने बताउँदै पनि आएका छन्। वास्तवमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेको सहमतिका आधारमा उनी त्यहाँ रहेका हुन्। र, एउटा व्यक्तिलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गरी अपमानित गरेर समस्याको समाधान निस्किन्न। यसले समस्याको समाधानभन्दा पनि सर्वसाधारणको ध्यान मूल विषयबाट अन्यत्र लैजाने मात्र हो।
माओवादीलाई लाग्दो हो, नेपाल कुर्सीमा टासिइरहेको घटनालाई सर्वसाधारणले घृणापूर्वक हेरिरहेका छन्। सामान्य जनले बुझेको चाहिँ के हो भने माओवादीले अहिलेसम्म भएका सम्झौता र सहमति पालना नगरेको र आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गरेका कारणमात्र समस्या भएको हो। कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि आफ्नो तर्फबाट सबै सहमति पालना गरे पनि त्यही इमानदारी माओवादीबाट प्रकट भएन। माओवादीले सँधै छलको राजनीतिलाई अघि बढायो र आफूले भनेपछि अरूले जे पनि मान्नुपर्छ भन्ने ठानिरह्यो। उसको जबर्जस्तीलाई सबैले मान्न छोडेपछि मात्र बिस्तारै आफ्नो अवस्थाको वास्तविकता उसलाई महसुस भएको हो।
संविधान सभाको म्याद थपपछि पहिलो पटक तीन दलको बैठक बसिसकेको छ। यसमा सत्तारुढ दलले १४ गते राति सम्पन्न तीन बुँदामा पहिलोको पालना भएपछि नै तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन हुने प्रष्ट पारिसकेका छन्। अहिलेसम्म थाती रहेका विषयको समाधानबिना प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले मात्र बाटो खोल्दैन। कानुन र व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेका बेला मुलुकलाई सरकारविहीन अवस्था वा काम चलाउ अवस्थामा छोडिरहन मिल्दैन। अहिलेको आवश्यकता दह्रो खुट्टा टेक्ने सरकारको हो। त्यसै त, व्यक्ति अपहरणमा परिरहेका छन्। कुटिनेहरू कुटिन छोडेका छैनन्। सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा हुन सकेको छैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई नेतृत्वविहीन स्थितिमा राख्ने होइन, मुख्य समस्या समाधान गर्नमा जोड दिनुपर्छ। अनिमात्र सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सुनिश्चित् गरिनुपर्छ।
माओवादीको उद्देश्य राज्य र राज्ययन्त्रलाई कमजोर पार्ने हो। उसले सम्पूर्णरूपमा अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्दति स्वीकार नगरेसम्म मुलुकलाई समस्यामा पारिरहन्छ। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले उसलाई राम्रो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ। बलजफ्ती होइन सहमतिबाट मात्र लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ भन्ने पनि यसको नेतृत्वलाई लागेको हुनुपर्छ। लक्ष्य पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै निर्देशित हुनुपर्छ। एकदलीय तानाशाही सोचबाट सिर्जित हुने कुनै पनि कामले माओवादीलाई बलियो बनाउँदैन। र, ऊप्रतिका आशंका यथावत् रहिरहन्छन्।
घृणा र द्वेषले होइन सहमति र समझदारीबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुन सक्छ। यसका लागि समयको सर्वोत्तम उपयोगमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। बितेको समयलाई सम्झेर भन्दा त्यसबाट सिकेर अघि बढ्दा नै समस्याको समाधान आउँछ। सरकारभन्दा धेरै जटिल विषयलाई अहिलेसम्म थाती राखिएको छ। तिनलाई सहमतिबाहेक अरू कुनै विधिले समाधान गर्न सक्दैन। थप एक वर्ष भावी लोकतान्त्रिक समाज स्थापनाको कोसेढुंगा बनाउन सबै राजनीतिक दलले आत्मसात् गर्न सकुन्। अनिमात्र मध्यरातको मतोले साँच्चै नै सार्थकरूप लिनेछ।
