संविधान सभाको म्याद थप भएयताको राजनीति पट्रलाग्दो चर्यामा परिवर्तन भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू भावी प्रधानमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने अन्तहीन बैठकमा लागेका छन्। त्यस्ता बैठक गम्भीररूपमा आयोजना भएका पनि छैनन्। संविधान सभाको म्याद थप्न जेठ १४ मा देखिएको तदारुकता त्यस यता देखिएको छैन। सबै दल आआफ्नै सुविधाको राजनीतिमा सक्रिय छन्।माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्र मात्र होइन, अब साना दलका तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्रीको दाबी हुन थालेको छ। दुर्भाग्य, देशले समाधान खोजेका समस्यामा भने कसैको ध्यान जानन सकेको छैन। संविधान सभाको म्याद थप्न तीन दलबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामाको विषयमा राजनीति अल्झेको छ। यसैबीच माओवादी, कांग्रेस, एमाले तीनै प्रमुख दल भावी प्रधानमन्त्रीका सबालमा केन्द्रित भएका छन्।
माओवादीले एक हिसाबले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षबाहेक अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भनेर यस विषयलाई टुंगो लगाइसकेको छ। कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै पार्टीको तर्फबाट पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री पदका निम्ति अन्य दलबाट प्रक्षेपित नेता बाबुराम भट्टराई आफैँले त्यसप्रति आफ्नो दाबी नभएको बताइसकेका छन्। दाहाल आफैंले संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको अध्यक्षमात्र हुनसक्ने बताइसकेका छन्। त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी कुनै निर्णय भइसकेको छैन। एउटा लडाकु पार्टीका अध्यक्षले भनेपछि त्यसभन्दा अन्यथा निर्णय हुन सक्तैन।
प्रधानमन्त्री पदको चस्का यतिबेला सबैभन्दा धेरै कांग्रेसमा लागेको छ। यसका दुई नेता रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रत्याशीका रूपमा उभ्याइसकेका छन्। अर्का नेता केबी गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी देखिएका छन्। बहुमतकै अर्को सरकार बन्छ भने कांग्रेसले किन एउटा मौका नलिने भन्ने सोच्नु स्वाभाविकै हो। माओवादीको नेतृत्व वा उसको सामेलीबेगरको सरकारले कुनै निर्णय गर्न सक्तैन र शान्ति प्रक्रिया कुनै टुंगोमा पुग्न सक्तैन भन्ने हेक्का कम्तीमा यस पार्टीका नेताहरूलाई हुनुपर्ने हो। त्यसकारण, सकेसम्म शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन माओवादीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास यस दलबाट हुनु अपेक्षित छ।
यस्तै आकांक्षा एमालेमा पनि देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुन नसक्दा खनाललाई समर्थन गरेर उनी मार्फत् आफ्ना काम गराउने प्रयास गर्छन् भनी ठान्नेको कमी छैन। यसलाई खनाल पक्षीय व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन् : नेपालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेसका काम बोकेर हिड्दा कुनै फरक नपर्ने, तर खनालले माओवादीले भनेअनुसार नै गर्लान् भन्ने अनुमान अहिल्यै कसरी गर्न सकिन्छ? फेरि उनी त्यति सजिला पनि छैनन्।
यसको अर्थ हो खनाल त्यो आकर्षक पदमा पुग्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री हुन जति नै जोडघटाउ चले पनि त्यसमा कुनै रोमाञ्च छैन। संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको साथ र सहयोगबिना बन्ने कुनै पनि सरकारले मुलुकका थाती समस्याको समाधान भने गर्नसक्ने छैनन्। त्यसका निम्ति उसलाई साथ लिएर हिड्नैपर्छ। तैपनि, राजनीतिलाई तदनुकूल डोहोर्याउने काम भएको छैन। खाली सत्ताको खेलमात्र भएर त्यसले कुनै ठोस काम गर्न सक्ने छैन र बितेको एक वर्ष जसरी बित्यो यो वर्ष पनि त्यसरी नै बित्ने छ।
अहिलेसम्मको मूल समस्या विश्वासको संकट हो। यो संकट सबै दलबाट उब्जेको छ। माओवादीप्रतिको अविश्वास यसबीच ज्यादै बढेर गयो। उसले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ने काम पनि गरेन। युद्धको धङधङीले उसलाई नछोडेका कारण ऊबाट लोकतन्त्र सुरक्षित हुँदैन भन्ने डरले घरजम गरेको छ। यो स्थितिमा दलहरूले आफूबीचको अविश्वासलाई हटाएर विश्वसनीय शक्तिका रूपमा अघि बढ्दामात्र मुलुक समाधानमा पुग्नसक्छ। माओवादी पनि यसमा अपवाद बन्न सक्दैन।
जेठ १४ को राति जसरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउने सर्तमा संविधान सभाको म्याद थप्ने काम भयो, त्यसले झन् समस्यालाई चर्काएको छ। त्यतिबेला दलहरूबीच सहमति भई संविधान सभाको म्याद थपिएको भए, त्यसपछि आपसी विश्वासकै आधारमा प्रधानमन्त्री नेपाललाई समेत अप्ठेरो नपर्ने गरी राजीनामा गराउने दिशातर्फ मुलुक जाने थियो। अहिले त आपसी अविश्वासले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरौँ भन्दा पनि बसिदिनुस् न भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसो हुनुको कारण दलहरूबीचको आपसी अविश्वास र माओवादीको अपत्यारिलो व्यवहार हो।
यसअघिका सत्ता राजनीति केही हदसम्म रोमाञ्चक हुने गर्थे। जनसाधारणलाई समेत त्यसमा केही रुचि हुने गर्थ्यो। अहिले जनसाधारणमा निराशा छ। राजनीतिप्रति उनीहरू निरपेक्ष छन्। जनसाधारणमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका निम्ति राम्रो लक्षण होइन। त्यसकारण यो निराशालाई धेरै बढ्न नदिनु दलहरूको हितमा हुन्छ।
मुलुकको राजनीति संविधान सभामार्फत् संविधान लेख्ने स्थानसम्म आइपुगेको सहमतिको राजनीतिले हो। तर, सहमति भनेको मुलुकको हित हुने विषयमा हो। सत्ता स्वार्थका निम्ति गरिने सहमतिले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन। विगतमा माओवादीलगायतका दलले आपसमा सहमति गरी मुलुकको राजनीतिलाई जसरी निकास दिए, त्यो विगतको पाठलाई सम्झेर तदनुरूपको व्यवहार गरेमात्र अहिलेका समस्याको समाधान निस्किन्छ।
अहिले दलहरूले सत्ता राजनीतिका निम्ति खेलिरहेको खेललाई कसैले राम्रो अर्थमा लिएका छैनन्। यसले मुलुकलाई कुनै नयाँ ठाउँमा पुर्याउँदा पनि पुर्याउँदैन। त्यही भएर अचेल यहाँको राजनीतिलाई धेरैले दिक्क लाग्दो राजनीतिका रूपमा लिन थालेका छन्। दलहरूले पार्टी वा व्यक्तिगत हितभन्दा मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न थाले भने भावी सत्ता जनसाधारणले तिनैका हातमा सुम्पिने छन्। त्यसकारण, भविष्यको बाटो हेर्ने दलले तत्कालको लाभमात्र हेर्दैनन्। एक वर्ष सत्तामा टिक्ने रोमाञ्चहीन राजनीति कि भविष्य उज्यालो पार्ने राजनीति? आफ्नै हातमा छ।
