राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दिएको एक साताको म्याद बुधबार सकिँदैछ। नेताहरूको अहिलेसम्मको गति हेर्दा अबका दुई/तीन दिनमा सहमति बनिहाल्ने स्थिति देखिँदैन। यसैबीच प्रमुख दलहरू सहमतिकै सरकार बनाउनेतिर उन्मुख देखिए भने तिनकै आग्रहमा राष्ट्रपतिबाट अरू केही दिन म्याद थप हुन पनि सक्छ। अन्यथा सहमतिको सट्टा बहुमत सरकार बनाउने संविधानको धारातर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ।
माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रमुख दलहरू सरकार निर्माणको कसरतमा लागेका छन्। तर, त्यो कसरत राष्ट्रिय सहमति त के पार्टीभित्रै सहमति गर्नसमेत विफल भएको छ। दलभित्रका गुटहरूको दलदलमा राष्ट्रिय राजनीति भासिएको छ। प्रमुख दल एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र देखिएका गतिविधिले सहजै राजनीतिक निकास दिने लक्षण देखिएको छैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्रीको बागडोर आफ्नै पार्टीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराईलाई दिन तयार देखिएका छैनन्। भट्टराईको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने राय मधेशी दलका तर्फबाट समेत आइसकेको छ। ‘जनयुद्ध’को दीर्घकालीन रणनीतिबाट यहाँसम्म आइपुगेको यो पार्र्टीका नेता रात्रिभोजका अल्पकालीन कार्यनीतिको कार्यान्वयनमा व्यस्त छन्। हेरौँं, यिनको कार्यनीतिले दीर्घकालीन रणनीतिको सेवा गर्ने हो/होइन।
आफ्ना अभिव्यक्ति र काम कारवाहीबाट चौतर्फी अविश्वासमात्र कमाएका दाहालले आफ्नै पार्टीभित्र समेत अविश्वसनीय व्यक्तिको पहिचान बनाएका छन्। यही अविश्वसनीय व्यवहारले अहिले माओवादी पार्टीको विश्वसनीयतासमेत दाउमा पारेको छ। नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित नभई कसैले पनि यसलाई विश्वास गरिहाल्ने स्थिति छैन। एकाध बुद्धिजीवीले माओवादीलाई नागरिक पार्टीमा परिवर्तन नहुन आग्रह गरे पनि उसले विश्वसनीय शक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन आफ्ना लडाकुको व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्तिको फिर्ता र वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटनको कुनै विकल्प छैन। र, माओवादीका दीर्घकालीन रणनीति बुझ्नेले अब दोहोर्याएर सेना र हतियारसहित सत्तामा लैजाने मूर्खता गर्ने छैनन्।
शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा माओवादीले आफूलाई उभ्यायो भने पक्कै पनि यही पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ। यसमा अन्य पार्टीका नेताहरूले धेरै ‘उछलकुद’ नगरे हुन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादीको साथ सहयोग आवश्यक हुन्छ। तर, यसको अर्थ उसले सिंगो मुलुकलाई सँधै बन्धक बनाइरहन सकोस् भन्ने होइन। माओवादी यस मुलुकका निम्ति अपरिहार्य हो, तर हतियारसहितको माओवादी होइन। त्यसकारण सेना र हातहतियारविहीन माओवादीले अरू राजनीतिक दलसरह प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। कुनै एउटा पार्टीले व्यक्तिगत सेना र हतियार राखेर सिंगो मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम यही बेला रोकिनुपर्छ।
माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकमा निकै ठूलो योगदान गर्न नसके पनि माओवादीलाई कानुनको पालना गर्न वाध्य तुल्याउने काम भने गरेर छोडे। उनको सरकार बन्नुअघिको छाडातन्त्रमा निकै हदसम्म रोक लगाउने काम भयो। प्रहरी र प्रशासनको गिरेको मनोबल उठाउने कामसमेत भयो। वास्तवमा यो माओवादीको रूपान्तरणका निम्तिसमेत उपयोगी काम हो। अहिले उनको सरकार कामचलाउमा परिवर्तन भएको छ। सरकार काम चलाउ भए पनि कानुन हातमा लिएर हिड्न नदिन यसले आफ्नो मुठ्ठी बलियो पारेर प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरिरहेकै छ।
यस स्थितिमा खासगरी कांग्रेसले आफूलाई कानुन र व्यवस्थाको पक्षमा उभ्याएन भने स्थिति फेरि बिग्रन थाल्नेछ। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि बल्ल यो पार्टी पारिवारिक प्रभावबाट निस्केर संस्थागत हुन थालेको देखिएको छ। कम्तीमा यसले पार्टीका काममा संस्थागत निर्णय गर्न थालेको छ। माओवादीलाई नागरिक पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने यसैको आग्रहले अहिले बल प्राप्त गरेको छ। कांग्रेस र एमाले दुबै यस अर्थमा एकै ठाउँमा छन् पनि। प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका निम्ति यी बाँडिए भने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने राजनीति पनि भाँडिनेछ।
प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिकै निम्त कांग्रेसमा पनि विवाद सुरु भएको छ। पार्टी कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले संसदीय दलका नेतै प्रधानमन्त्री बन्ने बताइसकेका छन्। तर, तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टीका अर्का नेता शेरबहादुर देउवा पनि पद प्राप्तिका आकांक्षी देखिएका छन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने भयो भने देउवाभन्दा पौडेल उपयुक्त नेता हनेछुन्। संसदीय दलको नेता भएका कारणले मात्र होइन लोकतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष र प्रतिबद्धतामा पनि पौडेल माथि छन्। देउवा वास्तवमा मुलुकमा लोकतन्त्र बदनाम गराउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री भएर उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने होइन राजाका हातमा शासन सुम्पने वातावरण सिर्जना गरेका थिए। नेपाली राजनीतिमा ‘पजेरो संस्कृति’का प्रणेता यिनै देउवा हुन्। सांसद किनबेचको फोहोरी खेल यिनैका पालामा सुरु भयो। यिनले त अहिले आफूबाट भएका यस्ता गल्तीप्रति ग्लानि मान्नुपर्ने हो। यसैले देउवाले प्रधानमन्त्री पदका निम्ति हुरुक्क हुनु उचित देखिँदैन।
अहिलेको आवश्यकता जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने हो। राजनीतिक निकासका निम्ति उत्कृष्ट भूमिका खेल्ने नेताहरूले नै भविष्यका निम्ति आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्छन्। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि बहुमतको सरकार निर्माणका निम्ति आफ्नो पार्टीलाई समर्थन आएको पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बताएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेताको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै राजीनामा गर्न लगाएर फेरि आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्नु अनैतिक हुने धारणा उनकै पार्टीका सांसदले समेत व्यक्त गरेका छन्।
मूलतः शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनैका लागि पनि सकेसम्म एमाले वा कांग्रेस दुवैले सरकारको नेतृत्व खोज्नु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध तुल्याउन दुवै दल एउटै मतो गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसो भएमात्र १२ बुँदेदेखि भइसकेका सम्झौता र सहमति पालना गर्न माओवादी पनि वाध्य हुनेछ। माओवादीप्रतिको रोमाञ्चकताको चरण समाप्त भइसकेकाले अब व्यवहारका आधारमामात्र विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित भएमा पुष्पकमल वा बाबुराम जो प्रधानमन्त्री भए पनि फरक पर्दैन। अहिलेलाई पनि प्रधानमन्त्री पदको लोभ होइन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा कांग्रेस र एमालेका नेताको ध्यान जाओस्।
