न्याय हारेको मुलुक

गोर्खा फुजेलका वृद्ध दम्पती नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीले आफ्ना छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्‍न एमाओवादी कार्यकर्तालाई कारबाही गराउन थालेको आन्दोलन ४५ दिन पुगेको छ। हाम्रो मुलुकको अधिकार र न्याय प्राप्‍तिको आन्दोलनका निम्ति यो घटना अविस्मरणीय भएको छ। निर्दोष हत्यामा संलग्‍न व्यक्तिविरुद्ध कारबाही चलाउन यतिका धेरै कष्ट गर्नुपर्नाको अर्थ हो- यो मुलुकमा न्याय अब सहज छैन।page 6 sep 8

बन्दुक र बाहुबल हुनेहरू गर्जिरहेका छन्- हामी तिमीहरूलाई देखाइदिन्छौं। बल र संगठन हुनेलाई बाह्र हातको टाँगोले छुन सक्दैन यो मुलुकमा। अर्थात् यी कानुनभन्दा माथि छन्। निमुखाको हत्या हुँदा पनि राज्यका निकायले कारबाही गर्न सक्दैनन्। सकून् पनि कसरी जसले यो सरकार गठन गर्‍यो उसैमाथि कारबाही हुन सक्ला? धेरै ठूलो प्रयास र दबाबपछि मात्र बल्ल कृष्णप्रसाद हत्यामा संलग्‍न भएका आरोपीमध्ये एक रामप्रसाद अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कम्तीमा भोकहडताल गरिरहेका अधिकारी दम्पतीकै जीवन जोगिने स्थिति भने आएको छ। यतिकैमा दोषीमाथि कारबाही होला भन्ने निश्चित छैन।

कुनै व्यक्तिको हत्या भएको घटनामा कारबाही थाल्न यतिका दबाब दिनुपर्ने अवस्था आउनै नपर्ने हो। कानुनले आफ्नो गति आफैं लिनुपर्ने हो। आफूले परिवर्तनका निम्ति क्रान्ति गरेको ठान्ने संगठनले त्यसबाट आएको परिणामको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने रहेछ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ। हामीले तिम्रा निम्ति काम गरेको भनेर जनतालाई दु:ख दिइएको छ भने कालान्तरमा पनि त्यसमा जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ। हो, द्वन्द्व हुन्छ, त्यसलाई समाधान गर्ने काम पनि हुन्छ। हामीकहाँ संक्रमणकाललाई निरन्तरता दिएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने काम मात्र भइरहेको छ।

न्याय मर्न थालेको संकेत विभिन्न घटनाक्रमले देखाइरहेका छन्। सर्वोच्‍च अदालतमा परेका १७ वटा मुद्दा बिनासुनुवाइ खारेज हुनु आफैंमा एउटा संकेत हो। यी मुद्दाका पक्षले बहसमा भाग लिनसमेत पाएनन्। अदालतसमेत चार दलको सिन्डिकेट भएको आरोप मुद्दाका पक्षले लगाएका छन्। यस्ता घटनाले अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउन सक्छन् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याइएको छैन।

एमाओवादी वा यसबाट विभाजित भई बनेको नेकपा-माओवादीले कानुनविपरीतका धारणा व्यक्त गर्दा पनि कारबाही गर्न नसक्‍ने अवस्था छ। चुनावको तयारी भइरहेको छ। चुनाव जसरी पनि हुन्छ भन्ने रट पनि यी दलहरूले लगाइरहेका छन्। यही मेसोमा माओवादी नेताहरूले आफूसँग हतियार भएको बताउन थालेका छन्। माओवादी सचिव नेत्रविक्रम चन्दले आफूसँग अझै हतियार रहेको र ती हतियार चुनावका बेला पड्किन सक्ने दाबी गरेका छन्। कानुनी शासन भएको कुन मुलुकमा आफूसँग अनधिकृत हतियार रहेको उद्घोष गर्न पाइन्छ। कानुनी शासन भएको कुन मुलुकमा खुट्टा भाँच्‍ने कुरा गर्न पाइन्छ।

हामीकहाँ पाइन्छ। तपाइँ कुनै राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ, कुनै संगठनलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने कानुन हातमा लिने लाइसेन्स तपाइँलाई छ। लाग्छ, कानुनको पालना कमजोर सर्वसाधारणको जिम्मेवारीको काम मात्र हो। सार्वजनिक रूपमा हामी गोली पड्काउँछौं, कुन कानुनले दिन्छ?

हालै निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको एउटा छलफल कार्यक्रममा यसका प्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीलाई पत्रकारले सोधेका थिए, ‘तपाइँले सञ्‍चारमाध्यमलाई चुनावी सर्वेक्षण गर्नसमेत आचारसंहिता बनाएर रोक लगाउनुभएको छ। तर निर्वाचन बहिष्कारका नारा राजधानीका सडकभरि छन्। खुट्टा भाँच्ने धम्की बहिष्कारको नारा लिएको दलले लगाइरहेको छ। यसमा तपाइँहरूको कुनै भूमिका छैन?’

उप्रेतीले आफ्नो ‘राडार’ भित्र आयोगमा दर्ता भएका दल र मतदाता मात्र पर्ने भएकाले तिनलाई आफूले कारबाही गर्न सक्‍ने तर ‘राडार’ बाहिर भएका संगठनलाई सरकारले हेर्नुपर्छ। कसैको खुट्टा भाँच्‍ने कुरा कानुनमा छैन। त्यस बेलामा कानुन सक्रिय हुनुपर्छ।’

सरकार यी दलसँग वार्तामा बसिरहेकाले सायद कुनै कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैन। सबैले यी समस्या अरूतिरै पन्छाएर उन्मुक्ति लिन सहज ठानेका छन्। त्यति मात्र होइन, अधिकारी दम्पतीको भोक हडतालसँगै कारबाहीका निम्ति परेको दबाबमा जबाफ दिँदै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले ‘सक्छौ भने मलाई कारबाही गर, यो सबै मेरो आदेशले भएको हो’ भन्दै लल्कारेका छन्। आवेशमै भए पनि तिनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आफ्नो संलग्‍नता स्वीकार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अभिलेखका निम्ति सहयोग पुर्‍याएका छन्।

द्वन्द्व समाधान र शान्तिका कुरा गर्दा आफूलाई मात्र सहयोग पुग्‍ने धारणा होइन, सबैले जित्ने ‘विनविन’ अवधारणालाई तिनले आत्मसात गर्न सकेको देखिएन। आफूलाई पर्दा सबै हथकण्डा प्रयोग हुने र अरूका हकमा त्यो लागू नहुने अवस्था हुन सक्दैन। मैना सुनार, दोरम्बालगायतका घटनामा जुन तहमा एमाओवादीले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, त्यसरी नै अरू घटनामा पनि समदृष्टि राख्‍न नसक्दा उसप्रतिको सर्वसाधारणको भावना पनि फरक हुन जान्छ।

अधिकारीका हत्या आरोपीलाई पक्राउ गर्नासाथ एमाओवादीले जुन तहको प्रतिक्रिया जनायो, त्यसले उसलाई कदापि सहयोग पुग्ने छैन। तीजको दर खाने दिनलाई समेत बेवास्ता गरेर उसले काठमाडौं, चितवनलगायतका स्थानमा बन्द आयोजना गर्‍यो। यस घटनाले उसको कानुन नमान्ने छवि मात्र होइन, धर्मसंस्कृति विरोधी पार्टीका रूपमा समेत चिनाउन मद्दत गर्‍यो। कलंकीलगायतका स्थानमा उसले सर्वसाधारणको चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। जबर्जस्तीले मात्र हुन्न भन्ने पनि हो यो।

अत: एमाओवादी लगायत सबै दलले आफूलाई मुलुकको कानुन र व्यवस्था निर्माणमा सहयोग साबित गर्न सकेनन् भने यो तिनका निम्ति दु:खद परिस्थितिमा अनूदित हुनेछ। समयमै सत्य निरूपण आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी समस्या समाधान गरेका भए अहिले आएर घाउ कचल्टिन थिएन। आफूविरुद्ध कुनै घटना आउनासाथ धम्की दिइहाल्ने र कानुनी प्रक्रियालाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसलाई जति टार्न खोजे पनि आखिर रहिरहने हो। अझै पनि समयमै नचेत्‍ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको शिर लज्‍जाले निहुरिइरहनेछ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले जेनेभाबाट जारी गरेको विज्ञप्‍तिमा यी दलले थोरै मात्र दृष्टि पुर्‍याएको भए पनि हुन्थ्यो। अधिकारी दम्पतीको मुद्दामा बोल्दै उसले द्वन्द्वकालीन घटनामा छानबिन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने मात्र भनेको छैन, तत्काल गर्नसमेत आग्रह गरेको छ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको।

समयमै यसमा ध्यान नपुर्‍याए यसले मुख्य नेताहरूलाई नै प्रभावित पार्नेछ। न्याय हारेको मुलुक बनाउने वा नबनाउने तिनकै हातमा।

अन्नपूर्ण पोस्ट्, २३ भदौ, २०७०



© grluitel.com || Site by: Turup Sangroula