आआफ्नै बाटो

चुनाव बहिष्कार गर्ने रणनीति उपयोग गर्न खोज्दै अरू दल पनि
अन्तत: प्रमुख चार राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको बाटो पूरै छुट्टिएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा सहभागी गराउन केही दिनयता सुरु भएका पहलको पनि अन्त्य भएको छ। माओवादी निर्धारित मितिमा वार्तामा आउन तयार भए उसले राखेको गोलमेच सम्मेलनको माग पूरा गर्न दलहरू तत्पर भएका थिए। यसले अहिलेसम्म देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भई सहमतिको राजनीतिक यात्रा तय हुने आम विश्वास थियो।gunaraj-article-sketch

सहमतिको राजनीतिमाथि तुषारापात भएको छ। एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा चुनावी बाटोतर्फ लागेका छन् भने माओवादीले पत्रकार सम्मेलन गरेर बहिष्कारको आफ्नो पूर्व कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ। अब प्रस्टरूपमा दुवैथरीको कित्ताकाट भएको छ। चुनाव चाहने चुनावतिर र नचाहने बहिष्कारतिर लाग्ने अवस्था आएको छ।

उसो भए अब चुनाव हुन्न? सरकारका प्रमुख र यसका मन्त्रीहरूले चुनाव निर्धारित मितिमै हुने दृढता व्यक्त गर्दै आएका छन्। हो, कर्मचारीतन्त्रबाट आएका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेकाले तिनका अभिव्यक्तिमा राजनीतिक दलबाट मन्त्री बनेका व्यक्तिको जस्तो चर्को अभिव्यक्ति आएको छैन। उनीहरूको नरम अभिव्यक्तिकै कारण चुनाव हुन्न कि भन्ने भान पनि पर्न सक्छ। तर चुनावमा नगई लिकबाहिर गएको राजनीतिक प्रक्रियालाई ठाउँमा ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्न।

हो, देशमा रहेको एउटा ठूलो जमातलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावपछि प्रभावकारी काम नहुन सक्छ। माओवादीमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको राम्रै उपस्थिति छ। तिनले चुनाव भाँड्ने तागत पनि राख्छन्। तर मुलुकका अरू शक्ति र सर्वसाधारणमा चुनावप्रतिको विश्वास भयो भने रोक्न सकिने छैन।

चुनाव भइसकेपछि पनि विद्रोहका घटना हुन सक्छन्। अन्यत्र पनि भएका छन्। तथापि हाम्रो राजनीतिको अवरुद्ध प्रक्रियालाई ठीक ठाउँमा पुर्‍याउन चुनावको विकल्प देखिएको छैन। भ्यागुताको धार्नी नपुगे जस्तो सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन। र कुनै न कुनै बहाना बनाएर चुनाव टार्ने प्रवृत्ति बहिष्कारवादी दल मात्र होइन, चुनावकै पक्षमा रहेका भनिएका दलमा समेत देखिएको छ।

अझै पनि चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास दलहरूमा देखिएको छैन। अझ ठूला भनिएकै दलहरूले समेत चुनाव हुन नसक्ने संकेतसहितका अभिव्यक्तिसमेत दिने गरेका छन्। यसले भने चुनावी वातावरण बनाउन अवरोध गरिरहेको छ। त्यसमाथि पनि केही दिनयता चलिरहेका वार्ता शृंखलाले पनि फेरि चुनाव मिति फेरिएला कि भन्ने आशंकासमेत थियो। तथापि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले भने मंसिरभित्र चुनाव गर्ने भन्ने प्रावधानको पालना हुने विश्वास दिलाउँदै आएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको आन्तरिक तयारी, सञ्चारमाध्यमको निर्वाचन नै अहिलेका राजनीतिक समस्याको हल हो भन्ने विश्वास आदिले लाजगाल सबैलाई त्यता लाग्न बाध्य बनाएको छ। माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित छ। अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यसका निम्ति अनुकूल छैन। माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि गरेर चुनाव भाँड्न पनि सक्ने छैन।

हिंसालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने समय अहिले छैन। र माओवादीले रणनीतिक रूपमा अहिलेलाई निर्धारित मितिको चुनाव टार्न वार्ता प्रयोग गर्न पनि खोजेको हो। दलहरू उसैले भनेको गोलमेच सम्मेलनमा आइपुगेका पनि हुन्। तर निर्वाचन मिति सार्ने, संविधानसभाको अर्को मिति तय, सरकार परिवर्तन र संविधानसभाको भूमिका जस्ता महत्त्वपूर्ण सबालमा गोलमेच निर्णायक हुनुलाई चार दलले उपयुक्त मान्न सकेका छैनन्।

माओवादीबाट आएको पछिल्लो मागलाई चार दलले अत्यन्तै नकारात्मक मानेको स्थितिपछि दुवैथरी आआफ्नो बाटोमा लाग्न बाध्य भएका हुन्। यसबीचको सम्पूर्ण प्रयास आफू चुनावमा आउन खोजेको तर दलहरूको अडानले दिएन भन्ने देखाउन पनि माओवादीलाई सहयोग पुगेको छ।

खासमा माओवादीले प्रमुख चार दलको संयन्त्रसँगको वार्तामा राखेका मागले तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले माओवादीको तर्फबाट २०५२ सालमा राखेका मागको झल्कोसमेत दिएको छ। तत्कालीन माओवादीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मागपत्र बुझाए पनि आफ्नो ‘जनयुद्ध’ को अभीष्ट पूरा गर्न दिएको म्यादअघि नै हतियारबन्द गतिविधिमा संलग्न भएको थियो। अहिले पनि माओवादी उद्देश्य चुनाव नभएकोले त्यसलाई अवरुद्ध गर्न मात्र वार्ता वा यस्तै अन्य रणनीतिको प्रयोग मात्र भएको देखिएको छ।

माओवादीभित्रको एउटा समूह चुनावका निम्ति कहिल्यै तयार थिएन। विघटित संविधानसभामा समेत विश्वास नभएर त्यसमा भाग लिन नचाहेको नेत्रविक्रम चन्दकै समूह अहिले पनि त्यहाँ हाबी भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले पार्टीभित्र तीनपटक चुनाव उपयोग गर्ने नीति प्रस्तुत गर्दासमेत असफल भइसकेको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस स्थितिमा माओवादीले आफ्नो बहिष्कारकै रणनीति उपयोग गर्न खोजेको देखिएको छ।

अत: राज्यले चुनाव गराएर देखाउने वा बहिष्कारको राजनीति भएको समूहसँग आत्मसमर्पण गर्ने भन्ने दुई विकल्प मात्र छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सहमति हुन नसकेकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर यो काम अघि बढाउन खोजिएको हो। यो सरकारले काम गराउन सकेन भने सम्म्बन्धित मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको साख पूरै गिर्नेछ। यसले मुलुकलाई एउटा संकटको दुष्चक्रमा फसाउने पनि निश्चित छ।

जीवनमरणको प्रश्न जस्तो हुन गएको छ अहिलेको अवस्था। चुनाव हुन नदिने पक्षलाई हाबी हुन दिने हो भने राजनीति पनि उनैलाई बुझाएर चार दलले छोडे हुन्छ। चार दलले रुन खोज्नेको आँखामा घोचिदिए जस्तो गरेकै हुन्। आफूलाई बेवास्ता गरेर अहिलेको चुनावी व्यवस्थापन गरेको आरोप माओवादीले लगाउँदै आएको छ। त्यतिबेला पनि तिनले माओवादीलाई प्रक्रियामा ल्याउन खोजेको भए समस्या जहाँको त्यहीं हुने थियो। यसबीच माओवादीसँगै भएका वार्ताले कुनै फलदायी परिणाम नदिनुको कारण पनि यही हो।

अहिलेसम्मको अवस्था लम्बिँदो संक्रमणकालले गर्दा हो। चुनावी प्रक्रियाले यसलाई सच्याउन सक्छ भन्ने विश्वासले नै यसका पक्षमा मत देखिएको हो। माओवादीले सहमति गर्नै नसक्ने सर्त राखेपछि अब मुलुक चुनावतर्फ जाने विश्वास गर्न सकिन्छ। माओवादीका कारणले चुनाव भएन भन्न सक्ने अवस्था पनि अब दलहरूमा रहेन।

अन्नपूर्ण पोस्ट्, ०९ भदौ, २०७०



© grluitel.com || Site by: Turup Sangroula